काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

शुल्कमा कोरोना परिक्षण गर्न दिने सरकारको निर्णयले नागरिकको आधारभुत स्वास्थ्य नागरिकको मोलिक हक उल्लंघन भएको दाबी सहित परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्चको मंगलबार जारी भएको पुर्ण पाठमा कोरोना परिक्षणको लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाने कसैलाई पनि नर्फकाउन र नीजि स्वास्थ्य संस्थामा नपठाउन पनि आदेश दिएको छ । अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले निजी तथा सार्वजनीक स्वास्थ्य संस्थालाई शुल्क लिएर कोरोना परिक्षण गर्न अनुमति दिने स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

साथै सर्वाेच्चले सरकारलाई कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने, भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने, सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने लगाएतको आदेश दिएको छ ।

यस्तै सर्वाेच्चले जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसंग संबन्धीत सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत नराखिएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेको थियो  । सर्वोच्चले भने ऐनमा नै सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेकाले कोरोनालाई पनि त्यसैमा राख्न आदेश दिएको छ  ।

फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय