काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ ।

बुधवार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिञ्जेलसम्म सरकारले नेता गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न पाउने छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । यसका साथै असोज १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाएको छ ।

फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय