काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनताको सुविधाको लागि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कित्ताकाट विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गलत प्रचार गरिएकाले थप प्रष्ट पार्दै मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरेर मन्त्री पद्मा अर्यालमाथि बिभिन्न झुटा र मनगढन्ते आरोप लगाइ प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारहरु प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘जनताको सेवा र सुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि भू–अभिलेखहरु डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरु अनलाइन माध्यमबाट संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जनाएको छ ।

‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाइ कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाइ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको हो । यसको अर्थ कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको नभइ थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय